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पश्चिमी देशों के ऐक्शन से रूस और चीन अलर्ट, क्रेमलिन की बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर

पेत्रुशेव ने आरोप लगाया, 'रूस और चीन को दोतरफा घेरने के लिए पश्चिमी देशों के सामूहिक अभियान के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूसी-चीनी समन्वय व संवाद को और गहरा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।'

Niteesh Kumarभाषा,बीजिंगWed, 20 Sep 2023 01:11 AM
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रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को सुरक्षा संबंधी बातचीत के लिए चीनी विदेश मंत्री की मेजबानी की। इस दौरान मॉस्को और बीजिंग के बीच करीबी समन्वय नीति का आह्वान किया गया। साथ ही दावा किया दोनों देशों के खिलाफ पश्चिमी प्रयासों के मद्देनजर यह बेहद जरूरी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मॉस्को प्रगतिशील विकास और रूस-चीन के रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देना चाहता है।

पेत्रुशेव ने आरोप लगाया, 'रूस और चीन को दोतरफा घेरने के लिए पश्चिमी देशों के सामूहिक अभियान के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूसी-चीनी समन्वय व संवाद को और गहरा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।' उन्होंने कहा कि चीन के 'बेल्ट एंड रोड' पहल के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने बीजिंग यात्रा के दौरान पुतिन चीनी नेता शी चिनपिंग के साथ चर्चा को तैयार हैं। पेत्रुशेव ने ताइवान, पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र और हांगकांग से संबंधित मुद्दों पर बीजिंग की नीति के लिए रूस के समर्थन की पुष्टि की। 

'चीन को बदनाम करने का हो रहा प्रयास'
पुतिन के करीबी पेत्रुशेव ने आरोप लगाया कि चीन को बदनाम करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से इन मुद्दों का इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मालूम हो कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बता उस पर दावा करता है। दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्रालय ने हांगकांग स्थित सभी विदेशी वाणिज्य दूतावासों से अपने स्थानीय कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने को कहा है। बीजिंग के इस कदम को अर्ध-स्वायत्त हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है।

विदेश मंत्रालय के आयुक्त कार्यालय ने वाणिज्य दूतावासों से कर्मचारियों के नाम, पदनाम, आवासीय पते, पहचान पत्र संख्या और यात्रा दस्तावेज संख्या उपलब्ध कराने को कहा है। चीन ने राजनयिक संबंधों पर वियना संधि और सामान्य अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के तबत यह विवरण प्रदान करने के लिए कहा है। सोमवार को लिखे गए पत्र में कहा गया कि सभी वाणिज्य दूतावासों और यूरोपीय संघ के कार्यालय को 18 अक्टूबर तक यह विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों का विवरण 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

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