'कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को दी मंजूरी', केंद्रीय मंत्री पटेल ने बाद में डिलीट कर दिया पोस्ट

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने एक घंटे के भीतर ही अपना यह पोस्ट सोशल मीडिया मंच 'एक्स' से डिलीट कर दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या चर्चा हुई, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। पटेल ने अपनी पोस्ट में कहा था, 'सिर्फ मोदी सरकार के पास महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस है, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से साबित हो गया है। नरेंद्र मोदी जी को बधाई और मोदी सरकार को बधाई।' हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा दिया।

सरकारी सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और उसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसद के नए भवन में मंगलवार को होने वाली सदन की बैठक में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा, या नहीं इस संबंध में सवाल करने पर सरकार के शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'इसे संसद में पेश किया जा सकता है।' मालूम हो कि प्रह्लाद सिंह पटेल केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। पटेल पहले स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे, लेकिन मंत्रिमंडल में हाल में हुए फेरबदल में उन्हें राज्यमंत्री बना दिया गया।

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम करीब 90 मिनट तक बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के विभिन्न मंत्रियों और सांसदों से आने वाले दिनों में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं को संसद लाने को कहा गया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को ऐसे कई लोगों से मुलाकात भी की। दलगत भावना से ऊपर उठकर नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मुहैया होगा।

संसद का यह सत्र छोटा, लेकिन ऐतिहासिक: पीएम मोदी
राज्यसभा की ओर से 2010 में पारित महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। इससे पहले, मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही संसद का यह सत्र छोटा हो, लेकिन इसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल शरीक हुए। सरकार ने जब से 18 से 22 सितंबर तक संसद सत्र की घोषणा की है, तभी से इसमें महिला आरक्षण विधेयक लाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर का स्वागत: जयराम
कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि गोपनीय रखने के बजाय, विशेष सत्र आहूत करने से पहले सर्वदलीय बैठक में इसपर चर्चा की जा सकती थी और आम सहमति बनायी जा सकती थी। एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा महिला मोर्चा ने कहा, 'मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार ने इतिहास रचा। हम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से अपना आभार जताते हैं।'